The distribution of the vice-president’s plans, then the chairman was demanding Rs 7.15 crore | उपाध्यक्ष योजनाओं का बंटवारा तो अध्यक्ष 7.15 करोड़ रुपए का मांग रहीं हिसाब

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पटना42 मिनट पहले

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एक साल बाद कल हाेगी जिला परिषद की साधारण बैठक

जिला परिषद की एक साल बाद शनिवार को एसके मेमोरियल हॉल में साधारण बैठक होगी। इस बैठक में हंगामा होने के आसार हैं। कारण, उपाध्यक्ष ज्योति सोनी के नेतृत्व में 4 फरवरी 2020 को हुई बैठक के दौरान 7.15 करोड़ की योजना का हिसाब अध्यक्ष अंजू देवी मांग रही है। जबकि, उपाध्यक्ष ज्योति सोनी योजनाओं का समानुपातिक बंटवारा नहीं करने का आरोप अध्यक्ष अंजू देवी पर लगा रही हैं।

उनके गुट के सदस्यों ने समानुपातिक बंटवारा की मांग की है। अभी जिला परिषद के पास वित्तीय वर्ष 2020-21 की करीब 18 करोड़ और 2021-22 की 2.5 करोड़ फंड है। इस फंड का बंटवारा विकास कार्यों के लिए करना है। इसके साथ ही पंचायती राज विभाग के निर्देश के आलोक में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए अस्पतालों स्थिति मजबूत करने के लिए बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर सहित अन्य मेडिकल सामग्री का आपूर्ति सुनिश्चित करने पर निर्णय लिया जाना है।

मेडिकल सामग्री की खरीदारी करने के लिए सूची तैयार नहीं

अध्यक्ष अंजु देवी ने कहा कि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से कोरोना को तीसरी लहर को रोकने के लिए मेडिकल सामग्री की खरीदारी करने के लिए सूची मांगी गई है। लेकिन, अबतक सूची नहीं मिली। पंचायती राज विभाग के निर्देश के आलोक में 15वें वित्त की राशि अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर खर्च करनी है। लेकिन, सूची नहीं मिलने से राशि का आकलन करना संभव नहीं होगा। ऐसे में सदस्यों के निर्णय के अनुसार अंदाजन राशि खर्च करने की सहमति देनी होगी। अगर सूची तैयार कर मिलती तो बैठक के दौरान सदस्य से आवश्यकता अनुसार मेडिकल सामग्री की खरीदारी करने लिए सहमति बनाई जाती।

खर्च नहीं हो रही विकास की राशि
जिला परिषद में घमासान के कारण विकास की राशि खर्च नहीं हो रही है। 18 अगस्त 2020 को विशेष बैठक बुलाकर उपाध्यक्ष के नेतृत्व वाली बैठक को अध्यक्ष ने अवैध घोषित कर दिया। इसके साथ ही अपने गुट के सदस्यों के द्वारा 54 प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कराया। अध्यक्ष ने कहा कि विशेष बैठक में सदस्यों के द्वारा पारित योजना का अबतक डीडीसी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा क्रियान्वयन नहीं किया गया है। वहीं, डीडीसी रिची पांडेय ने कहा कि राशि का समानुपातिक बंटवारा नहीं होने के कारण खर्च करने में परेशानी हो रही है। पंचायती राज विभाग ने विकास की राशि का समानुपातिक रूप से वितरण करने का निर्देश दिया है।

डीडीसी व अध्यक्ष के एजेंडा अलग-अलग
एसके मेमोरियल हॉल में 31 जुलाई को होने वाली बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-3, वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट पारित करने, मनरेगा के वार्षिक कार्य योजना, कोविड को रोकने के लिए मेडिकल सामग्री की खरीदारी करने पर विमर्श होगा। वहीं, अध्यक्ष ने 18 अगस्त 2020 की साधारण बैठक की पारित योजनाओं का अनुमोदन पर विचार तो डीडीसी ने 4 फरवरी 2020 को संपन्न विशेष बैठक में लिए जाने वाले निर्णयों के आलोक में प्रशासनिक स्वीकृति व अंतिम विपत्र का भुगतान पर विचार का एजेंडा शामिल किया है।

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